महिलाको कोख व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने

0
35
सर्वोच्च अदालतले ‘महिलाको कोख व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने’ भन्दै सरोगेसी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। निःसन्तान र नेपाली नागरिक दम्पतीका लागि भने यस्तो सेवा कानुनी बनाउन सकिने सर्वोच्चले भनेको छ। सरोगेसी विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्द कुमार उपाध्यायको इजलासले गत असारमा फैसला गरेका थिए। तर फैसलाको भर्खरै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरोगेसी कानुन बनाउँदा कस्ता–कस्ता विषय समेट्ने भनेर निर्देशन दिएको छ।
विदेशीका निम्ति भनेर केही स्वास्थ्य संस्थाले व्यावसायिक रूपमा चलाएका सरोगेसी सेवालाई सर्वोच्च अदालतले अवैध र अमानवीय कर्म भनेको छ। तर, निःसन्तान स्वदेशी नागरिकलाई परोपकारी हिसाबले सरोगेसी गर्न दिनुपर्ने सर्वोच्चको जिकिर छ। ‘व्यावसायिक सरोगेसी सेवालाई नियन्त्रण गर्न र निःसन्तान स्वदेशी नागरिकलाई परोपकारी हिसाबले सरोगेसी गर्न दिन त्यस सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ’ उल्लेख छ।
सरोगेसी कानुनको अभावमा कुनै महिलाको कमजोर आर्थिक स्थितिको फाइदा उठाउँदै कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने, स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि मुनाफा कमाउन सरोगेसी गर्न लालायित गराउने र सरोगेट आमाबाट जन्मिएको बच्चालाई छुटाएर लैजाने प्रवृत्ति औंल्याउँदै सर्वोच्चले त्यस्ता कार्यलाई ‘अमानवीय’ र ‘शोषणजन्य’ भनेको छ।
नेपालमा केही स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको सरोगेसी सेवामा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेले रिट दिएका थिए।
सरकारले दुई वर्षअघि आमाबाबु र सरोगेट आमा पनि विदेशी भए सर्त तोकेर सरोगेसी गराउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय देखाउँदै नेपालमा सरोगेसी सेवाका नाममा अवैध धन्दा चलेको जिकिर अधिवक्ता पाण्डेले गरेका थिए। उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी यस्ता सेवा रोक्न भनेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले आफ्नो निर्णय बदर गयो। सरोगेसी सेवा रोक्न अस्पतालहरूलाई पत्र लेखेपछि अहिले यी सेवा बन्द भइसकेका छन्। त्यसैमाथि अन्तिम फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश उपाध्यायको इजलासले सरोगेसी कानुन बनाउन आदेश दिएको हो।
सरोगेसी कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने भनी सर्वोच्चले औंल्याएका १५ वटा विषय निम्न छन्:
१) महिलाको कोख व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा व्यावसायिक सट्टा–आमालाई पूर्ण प्रतिबन्धित गर्ने।
२) कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण वा प्रजनन् क्षमता नभएका कारण सन्तानसुख प्राप्त गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका नेपाली नागरिक रहेका निःसन्तान दम्पतीलाई मात्र सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने।
३) नेपाली समलिङ्गी दम्पती, एकल पुरुष वा महिलालाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने।
४) कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने।
५) सट्टा–आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक रहेका निःसन्तान विवाहित दम्पती दुवैको मञ्जुरी हुनुपर्ने।
६) सट्टा–आमा हुन चाहने महिला कुनै आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने तथा व्यावसायिक दृष्टिले सट्टा–आमा हुन नपाउने, केवल परोपकारको भावनाले निजको स्वतन्त्र सहमतिले मात्र सट्टा–आमा बन्न सक्ने, इच्छा प्रतिकूल सट्टा–आमा बन्न कुनै महिलालाई बाध्य पार्न नपाइने।
७) परोपकारी सट्टा–आमा बन्न चाहने महिलाको निश्चित तोकिएको योग्यता हुनुपनेर्। जस्तो– उमेरको अवस्था, बच्चा जन्माउन सक्ने स्वास्थ्य अवस्था हुनुपर्ने, निज अविवाहित हुन नहुने, कम्तिमा एउटा सन्तान जन्माइसकेको हुनुपर्ने, कुनै महिला एकपटक भन्दा बढी सट्टा–आमा हुन नपाउने, सट्टा–आमा हुन निजको पति वा परिवारको उमेर पुगेको कुनै एक सदस्यको मञ्जुरी हुनुपर्ने आदि।

८) नेपाली नागरिकलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउन चाहने स्वास्थ्य संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तोकी, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले कानुनले तोकेको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र कानुनबमोजिम सरोगेसी सेवा प्रदान गर्न सक्ने।

९) कानुनबमोजिम सरोगेसी सेवा लिन चाहने नेपाली दम्पती र सट्टा–आमा हुन चाहने महिलाले कानुनले तोकिदिएको निकायमा निवेदन दिई उक्त निकायले छानबीन गरी सरोगेसी सेवाका लागि योग्य मानी सिफारिस गरेका व्यक्तिको हकमा मात्रै स्वास्थ्य सेवाले सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने।
१०) सरोगेसी प्रक्रियाबाट जन्मेको बच्चाको कानुनी रूपमा आमाबाबु निर्धारण गरी बच्चाको आमाबाबुसँगको हक तथा बच्चाप्रतिको आमाबाबुको दायित्वसमेत प्रस्ट गर्ने।
११) सट्टा–आमाले आफूले जन्म दिएको बच्चाप्रतिको हक के हुने हो प्रस्ट गर्ने।
१२) बच्चाको व्यक्तिगत घटना दर्ता र पञ्जीकरणको सम्बन्धमा प्रस्ट गर्ने।
१३) सरोगेसी सेवा प्रवाह कानुनसम्मत भए–नभएको हेर्ने नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने।
१४) सरोगेसी सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भए मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको निकाय कानुनमा नै तोकिदिने।
१५) कानुन प्रतिकूल सरोगेसी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा स्वास्थ्य संस्था एवं सो सेवा लिनेलाई कसुरको मात्राअनुरुप कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
फैसलामा उल्लेखित अन्य देशका कानुन र नजिर:
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा अन्य देशले पनि परोपकारी सरोगेसीलाई वैधता दिएका नजिर उल्लेख गरेको छ।
‘सरोगेसी सेवालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन उचित हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न संसारभर बहसको विषय छ। यस्तो सेवालाई छुट दिएका अधिकांश मुलुकमा अहिले व्यावसायीक सरोगेसीलाई अवैध मानिएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स र भारतका कानुनी व्यवस्था र नजिरहरू उल्लेख गरिएका छन्।
अस्ट्रेलियामा प्रचलनमा रहेको सरोगेसी ऐन २०१० ले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिने सरोगेसीलाई बन्देज गरेको छ। यसलाई फौजदारी अपराध मानेर कसुर गर्नेलाई सजायसमेत तोकेको छ। परोपकारी सरोगेसीलाई गैरकानुनी नमाने पनि त्यससम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, कुनै पनि सञ्चारका साधनबाट प्रकाशन प्रसारण गर्न बन्देज लगाइएको छ। त्यस्तो गरेको पाइए दण्डनीय हुने भनिएको छ। अमेरिकाका ६ वटा राज्यमा सरोगेसी कानुनी ल्याएर त्यसलाई वैधता प्रदान गरिएको छ। ‘बेबी एम केस’ सरोगेसीका सम्बन्धमा अमेरिकाको एउटा नजिर हो।
विलियम स्टर्न र एलिजावेथ स्टर्न निःसन्तान दम्पती थिए। उनीहरूले मेरी वेथ ह्वाइटहेडसँग बच्चा जन्माइदिन सरोगेट सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताअनुसार मेरीले बच्ची जन्माएर स्टर्न दम्पतीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो। सन् १९८६ मा मेरीले स्टर्न दम्पतीका लागि छोरी जन्माइदिइन्। उनको नाम मेलिसा स्टर्न राखियो। जब बच्ची जन्मिइन्, मेरीले सम्झौताअनुसार ती दम्पतीलाई बच्ची दिन अस्वीकार गरिन्। उनीहरू अदालत गए। न्यूजर्सी राज्यको सर्वोच्च अदालतले मेलिसाका कानुनी बाबु विलियम र कानुनी आमा मेरीलाई नै ठहर गरिदियो। त्यति मात्र हैन, उनीहरूबीच भएको बच्चा हस्तान्तरणको सम्झौतालाई सार्वजनिक नीतिविरुद्धको कार्य भनेर गैरकानुनी घोषित गरिदियो।
बेलायतले व्यावसायिक सरोगेसीलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन। त्यहाँ प्रचलित सरोगेसी एरेन्जमेन्ट ऐन १९८५ को दफा २ र ३ ले विज्ञापन गर्न र व्यावसायिक दृष्टिले सम्झौता गर्न रोक लगाएको छ। भारतमा सरोगेसीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभाव छ। जापानी दम्पती र भारतीय सरोगेट आमाबीच सम्झौता भई जन्मिएकी मान्जी यमदालाई जापान लैजान भारतीय सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको थियो। यही मुद्दाले भारतमा व्यावसायिक सरोगेसीलाई मान्यता दिएको थियो। सन् २०१५ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा व्यावसायिक सरोगेसीमा बन्देज लगाउन भन्दै रिट दायर भयो। अधिवक्ता जयश्री बादले व्यावसायिक सरोगेसीले भारतीय गरिब महिलालाई पीडित बनाएको जिकिर गरेका छन्। यही रिटमा लिखित जवाफ दिँदै त्यहाँको सरकारले व्यावसायिक सरोगेसीलाई बन्देज गर्ने र यस्तो कार्य दण्डनीय हुने गरी नीति बनाउने भनेको छ। उक्त लिखित जवाफमा निःसन्तान भारतीय नागरिकलाई परीक्षणपश्चात परोपकारी सरोगेसीबाट सन्तान प्राप्त गर्न सक्ने गरी कानुन मस्यौदा गरिरहेको उल्लेख छ। फ्रान्सको सिभिल कोड दफा १६ (७) ले व्यावसायिक र परोपकारी दुवै किसिमको सरोगेसीलाई अवैध मानेको छ। त्यस्तै, फ्रान्सेली नागरिकले विदेशमा गई विदेशी महिलासँग सम्झौता गरी जन्माएको बच्चालाई फ्रान्सको नागरिकता प्रदान गर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस