आज डा केसीले अनसन तोड्डै

0
18

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा डा. जगदीश अग्रवाललाई डिन नियुक्त गरिए पछी डा. गोविन्द केसीले आइतबार अनशन तोड्ने सम्भावना छ ।वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको जीवन रक्षामा संवेदनशील बन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शनिबारदेखि लागू हुने गरी अग्रवालाई डिन नियुक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठकले अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेका थिए। प्रधानमन्त्री निवासमा केसीको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेका वार्ता टोली सदस्यले अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताए।  तर, आइओएममा कनिष्ठ व्यक्ति केपी सिंहलाई नियुक्त गरिएको भन्दै केसी अनसनमा बसेका थिए। केसी अनसनको २० औं दिन शुक्रबार सिंहले राजीनामा दिएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुँदा अग्रवाल नै हुनुपर्ने हो।dr-kc

केसीका प्रतिनिधिले सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्नुपर्ने, दुई साताभित्र न्यायिक परिषद् गठन गर्नुपर्ने लगायत विषयमा अडान राखेका छन् । शनिबार दिउँसो नै केसीलाई सहमत गराई हस्ताक्षर गराउने भनिए पनि नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए । तर, मोटामोटी रूपमा १२ बुँदामा सहमति भइसकेकाले आइतबार सम्म केसीले अनशन तोड्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा डा जेपी अग्रवालको नियुक्ति भइसक्दा पनि डा केसीले त्रिविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाँको राजीनामामा अडान लिएका छन् ।

डा. केसी र सरकारबीच भएका अन्य सहमतिमा
एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भएको छ।
शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र त्यसभन्दा माथिको तहमा केन्द्रीय योग्यता क्रमअनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि सम्झौतामा भनिएको छ।
त्यस्तै, यसअघि २०७० फागुन ३ गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिनेबारे २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्रस्ताव पेस गर्ने सम्झौतामा छ।
राष्ट्रिय चिकिस्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मेडिकल कलेजको निम्ति मनसायपत्र जारी, पुराना आसयपत्र नवीकरण, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धत तथा विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति कार्य सबै रोक्का गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुनिश्चितता गरिनेछ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिनेछ। यसलाई क्रमशः बढाउँदै शतप्रतिशत पुर्‍याइने छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस