निजी बिद्यालयहरु सरकार सँग शिक्षालाई ब्यापारको रुपमा सौदाबाजी गर्न दबाब दिदै

0
9

निजी बिद्यालयहरुले शिक्षालाई सेवाको रुपमा नलीई ब्यापारको रुपमा लिएपछी सरकार शिक्षा ऐन र बिधेक पारीत गरी ब्यापारिक ब्यवसाय हुन बाट रोके पछी निजी बिद्यालय सन्चालक सरकारलाई गलाउन उद्दत रहेका छन् । निजी बिद्यालय बन्द गर्ने सम्मको धम्की दिएका छन् ।

संसदबाट पारित अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अनुसार निजी विद्यालयहरुले अबदेखि विद्यार्थी संख्या हेरि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । पाँचसयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले १२ र त्यसभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्याब्सनले विरोध गरेको छ।

प्याब्सनले पारित भएको चौंथो दिनमै विधेयक तत्काल संशोधन गरी छात्रवृत्ति १० प्रतिशतमा नै सीमित गरिनुपर्ने अन्यथा १५ लाख विद्यार्थी सरकारलाई जिम्मा लगाएर विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर सरकारले भने प्याब्सनको धम्कीबाट पछि नहट्ने बताएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पारित विधेयक प्रमाणीकरण गरिएलगत्तै नियमावली बनाएर छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र अटेरी गर्नेमाथि कार्बाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

निजी विद्यालयले अहिले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अनुमगनको अभावमा यही व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझ ठूला निजी विद्यालय संचालकहरु राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वसँग नजिक रहेको र प्याब्सनले संगठितरुपमै विरोध गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस