डाक्टर के. सि. र सरकार बिच सहमती अनसन तोडियो

0
18

सत्याग्रही प्राडा गोविन्द केसी र सरकारबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका २२ बुँदामा संसोधन गर्ने गरी ९ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सरकारले डा गोविन्द केसीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए । दुवै सांसदले संसदबाटै यी मागहरु पूरा गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। प्राडा केदारभक्त माथेमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन माग गरेका केसीको मागमा सरकार लचक भएको हो ।

योसंगै डा गोविन्द केसीको २७ दिनदेखिको आमरण अनसन पनि तोडिएको छ। डा केसी २० दिनसम्म जुम्लामा र बाँकी समय सरकारले अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बसेका थिए। डा केसीले प्राडा केदारभक्त माथेमा र सुवास नेवाङले संयुक्त रुपमा अनसन तोडाएका छन् । सरकार र अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा राति भएको नौबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने जनाइएको छ।

आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ। त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने जनाइएको छ। त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन। काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ।

त्यस्तै प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइको छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने उल्लेख छ।

यसैगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारवाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र नीतिलाई समायोजन एवं संशोधनलगायत कार्य अध्ययन गरी सिफारिश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विशेषज्ञ र कानुनवेत्तासमेत रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको अवधि एक महिनाको हुने सहमति भएको छ । 

जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्व विनाअवरोध नियमित रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिविलाई तत्काल निर्देशन दिने सहमति भएको छ । हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिविले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने लगायत सहमति पनि भएको छ । 

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ । प्रा डा केसी विभिन्न माग राखी २७ दिनदेखि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा १५ औँ अनशनमा थिए । सरकारका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत प्रा डा केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा जुस ख्वाएर अनशन तोडेका हुन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस