प्रदेश ४ को बजेट २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख

0
30

प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । २४ अर्ब २ करोडको बजेटमा ६६ प्रतिशत पुँजीगत र ३० देखि ४० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश ४ को सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लािग २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले पुँजीगतर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु खर्चका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको बजेटले स्थानीय सरकार सगँ पनि हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटमा उद्योग क्षेत्रका लागि ५० करोड, पर्यटनमा ५५ करोड, होमस्टे पुर्वाधार ३० कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपालनमा १ अर्व ४० करोड, खानेपानीका लागि ५२ करोड, सडक निर्माणका लागि ३ अर्व २० करोड, सिचाईका लागि ६३ करोड, शिक्षामा ५६ करोड, स्वास्थ्यका १ अर्ब ६५ करोड विनीयोजन गरेको छ ।

त्यसै गरि स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका छत्तीस निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड १० लाखका दरले जम्मा ७५ करोड ६० लाख, स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा कार्यक्रममा १ अर्ब १२ करोड, मोटरेवल पुल निर्माण गर्न ५१ करोड ८५ लाख, झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न ६ करोड २७ लाख, आगामी दुई भित्र विद्युती करण गर्नका लागि ३८ करोड, फेवातालको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यकरण ८ करोड प्रदेश सरकारले विनीयोजन गरेको छ ।

संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले समेत निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको अगुवाइमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश ४ ले भने यस शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्र खानेपानी पुर्‍याउनका लागि ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक गाउँपालिकामा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न ४२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी ट्यांकी निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउन ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माणका लागि २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बाली पशुपंक्षी र मत्स्यका ब्यवसायिक मोडल फार्मका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तीन सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउन ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुई वर्षभित्र सबै गाउँमा विजुली पुर्‍याउन ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउन र मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ५१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

वडाबाट गाउँपालिका केन्द्र, गाउँपालिका केन्द्रबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश जोड्ने १२ महिना नै चल्ने सडक निर्माणका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस