बिद्यार्थी संगठनद्वारा सरकारलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम

0
58

सोमबार बिहान नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित ९ विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरुको तयारी छ ।

नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि, सरकार र बिद्यार्थीबीच विगतमा भएका सहमतिबिरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र ५ गते पद्मोदय स्कुलमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताएका छन् । बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ लगाएत सहभागी थिए । शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने र आन्दोलनको स्वरुप सरकारलाई असहयोग गर्ने खालको हुने नेविसंघ अध्यक्ष महरले बताए ।

उनले संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड उल्लंघन हुने गरी हरेक वर्ष चर्को शुल्क लिने गरिएको छ । सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने गरेकोले ७२ घण्टाको अल्टिमेटमपछि पनि यस्तै रहिरहेमा असहयोग आन्दोलन शुरु हुने निश्कर्श निकालेका छन् । असहयोग आन्दोलनबारे थप स्पष्ट पार्दै महरले शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, गाडी चल्न नदिने लगायतका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने बताए । हरेक बर्ष निझी बिद्यालयहरुले मनोमानी तरिकाले सुल्क बढाउने गरेका छन् यसले बिद्यार्थी र अभिभावक मारमा पर्ने गरेको भएपनी सरकार भने कानमा तेल हाले जस्तै बसेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस