सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्यो

0
68

सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले अस्थायी प्रदेशको राजधानी तोकेको छ । भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रका लागि अवश्यक पर्ने मापदण्डका आधारमा सात वटै प्रदेशका प्रदेश राजधानी सो समितिले प्रस्ताव गरेको हो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौँ वा हेटौँडा, प्रदेश नम्बर ४ को पोखरा, प्रदेश नम्बर५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को दिपालय वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानीको तोकिएको छ । तोकिएका प्रदेश राजधानी अस्थायी हुने र प्रदेश सभापछि स्थायी बनाइने भएको छ ।

मन्त्रालयहरुको प्रस्ताव पनि सँगै

सोही समितिले हाल रहेका ३१ मन्त्रालय घटाएर १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । मुलुकलाई संघीय संरचनामा विद्यमान मन्त्रालयलाई समायोजन गर्दा १५ वटा मन्त्रालय रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवक्ताले विग्यप्ती मार्फत जानकारी गराएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी खाका तयार पारेसँगै मन्त्रालयको संख्या आधा घटने भएको हो ।

श्रोतका अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, यस्तै गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाय मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।

यता प्रदेशमा भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने प्रस्तव गरिएको छ ।