शिक्षा ऐन संशोधन फिर्ता गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारलाई ज्ञापन बुझाए

0
59

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन फिर्ता गर्न माग गर्दै सात विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल बिद्यार्थी संघ अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैठौं, अखिल पाँचौं र नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका नेताहरु शुक्रबार सिंहदरवार पुगेर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एबम उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुक बाहिर रहेकाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गच्छदारलाई विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । गच्छदारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ सहितका नेता सिंहदरवार पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले विद्यार्थीमारा ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु अघि नै फिर्ता लिनुपर्ने माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गच्छदारले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गरिएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधन तत्काल फिर्ता लिन नमिल्ने बताए । उनले आफूले ज्ञापन पत्रको थप अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस धारणा तय गर्न सक्ने पनि बताए । नेपालको शिक्षामा यो ऐनको सम्सोधनले ठुलो पहिरो जाने हुँदा समयमै पहिरो रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्नेमा बिद्यार्थी संगठनले सचेत गराउनु परेकोमा दु:ख लागेको बताउनु भयो ।  अब शनिबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष ऐन प्रमाणिकरण नगर्न आग्रह गरिने अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । ऐन संशोधनको विरोधमा ८ गते देशभरका विद्यालयमा कालो झण्डा गाड्ने र सडक बहस गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको कार्यक्रम छ ।

संशोधित ऐनले शिक्षण लाइसेन्स लिएर बसेका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पार्ने भएकाले फिर्ता गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको बस्नेतले बताउनु भयो । ऐनले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने लाखौं बालबालिकाको अधिकार समेत कुण्ठित भएको अखिल अध्यक्ष नबिना लामाले बताउनु भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस