शिक्षा ऐन संशोधनको विरोधमा विद्यार्थी संगठनद्वारा आन्दोलन घोषणा

0
42

सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ, यसको एउटा कारण शिक्षकहरुलाई पनि मानिन्छ ।  अहिले अस्थायी शिक्षकहरुबाट निश्चित प्रतिशत परीक्षा दिएर स्थायी हुने र बाँकी गोल्डेन हृयाण्डसेक लिएर विदा हुनुपर्ने प्रावधानलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो संख्यामा नयाँ शिक्षकहरु आउने र सार्वजनिक स्कुलमा सुधार गर्ने मौका मानिएको थियो । तर, दलहरुमा प्रभावशाली मानिएका शिक्षक संगठनहरु त्यसलाई रोक्न लागेका छन् । सरकारले शिक्षा ऐनमा गरेको नवौं संशोधनको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, विद्यालयहरुमा कालो झण्डा गाड्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाल बिद्यार्थी संघ अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरम, अखिल छ्रैठौं र अखिल पाँचौं शिक्षा ऐन संशोधनको विपक्षमा उभिएका हुन् । ६ विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरुले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएका छन् । यसैगरी असोज ७ गते प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ८ गते देशभरका विद्यालयहरुमा कालोझण्डा गाड्ने र विज्ञहरुसँग सडक बहस गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधानसहित विधेयक संशोधन गर्न लागिएपछि सरकारको विरोध भइरहेको छ । नेबिसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरका अनुसार सम्सोधित प्रावधानले अस्थायी अध्यापनपत्र लिएर बसेका लाखौं विद्यार्थीहरुको अन्धकार बनाउने बताए, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले सरकारले लाखौं बिद्यार्थीको भबिस्य माथि खेलवाड गरेकोले बिद्यार्थी संगठनहरुले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न परेको बताए । उनले संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नभए विद्यार्थी संगठनहरु अझै कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस