प्रथा कानुनबारे बहसः हाडनाता र प्रथालाई अलग गर्न माग

0
11

जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि र राजा महेन्द्रले ५४ वर्षअघि रैतीमाथि शासन गर्न ल्याएको मुलुकी ऐनलाई पहिलोपटक विस्थापित गरेर संसदले हालै पारित गरेको फौजदारी कसूरसम्बन्धी ऐनमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा प्रथाजनित कानुनहरुलाई के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुँदा सांसदहरुको मत बाझिएको हो । संसदबाट पारित भएको फौजदारी संहिताको दफा १७० मा हाडनातामा बिवाह गर्न नहुने भनेर केही प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, परम्परा अनुसार चली आएकोे विहेबारीमा भने सजायँ हुने छैन । हाडनाता भन्नाले ११ पुस्तासम्म मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

समितिकी सभापति चौधरीले भनिन्- मैले आफ्नै फुपूको छोरासँग बिहे गरेकी हुँ । हाम्रो आदिवासी जनजाति समुदायमा यस्ता धेरै प्रथाहरु छन्, ती प्रथालाई कानुनी मान्यता दिलाउन बिधायन समितिबाट मैले काम गर्छु । तर, अहिलेको फौजदारी संहिताले प्रथाजनित कानुनलाई संरक्षण दिन सक्दैन ।

विधायन संसदबाट फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पारित भएपछि प्रथाजन्य कानुनहरुको बारेमा संसदभित्रैबाट बहस शुरु भएको छ । संशोधित फौजदारी कसूर सम्बन्धी कानुनका बारेमा जनतालाई सचेत गराउने बेलामा सांसदले नै प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिने अर्को कानुनको माग गरेका हुन् । फौजदारी संहिता पारित भएको र देवानी संहिता रोकिएको अवस्थामा एकाएक प्रथाजन्य कानुनको माग हुनु संयोगमात्र होइन ।

 यसको औचित्य पुष्टि गर्दै सांसद चौधरीले भन्छिन्- थारु समुदायमा श्रीमान मरेपछि विधवाले चाहेको पुरुष ल्याएर घरमा राख्न पाउने परम्परा छ । मेरी हजुरआमाले पनि अर्को हजुरबा ल्याउनुभएको थियो । म पनि विधवा भएँ भने आफूले चाहेको पुरुष ल्याएर घरमा राख्न पाउनुपर्छ । यसका लागि पनि प्रथाजनित कानुनको बैधानिक मान्यता चाहिएको हो । 

प्रथाजन्य कानुनका बारेमा अहिलेसम्म संसदमा औपचारिक रुपमा बहस भएको छैन । तर, विधायन समितिकी सभापतिले बहसको शुरुवात गरेकी छन् ।यसमा माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीको भने फरक मत आएको छ । उनी प्रथाजन्य कानुनका नाममा विकृतिहरुलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् । बिडारी भन्छन्-हाम्रा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदाय र ठकुरी समुदायमा समेत मामा-चेला फूपु-चेली विहे गर्ने चलन छ । तर, यो प्रथा वैज्ञानिक रुपमा पनि ठीक छैन । सन्तान उत्पादनसँग समेत यो जोडिएको छ । बहुपति प्रथाजस्ता विकृतिहरु पनि प्रथाका नाममा निरन्तरता दिन जरुरी छैन ।

नेपालमा प्रथाजनित कानुनका बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक दस्तावेजहरुमा केही उल्लेख भएको छैन । जनजाति महासंघले पनि पटक-पटक प्रथाजनित कानुनहरुलाई संवैधानिक र संसदबाट कानुनी मान्यता दिन माग गरेको शेर्पाले बताए ।प्रथाजनित कानुनलाई औपचारिक मान्यता नदिएसम्म विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई सजायँ दिलाउने र सास्ती दिने घटनाहरु हुने गरेकाले पनि संसदले यसबारे विधेयक नै पारित गर्नुपर्ने बहस शुरु भएको छ । धेरै समुदायमा मामा र फपूका छोरा छोरीबीच विहेबारी हुने परम्परा छ ।