भरतपुरमा सर्वोच्चको आदेश- पुनः मतदान गराउने निर्णय 

0
12

सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरको १९ वडामा पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको छ। झण्डै दुई महिना लामो सुनुवाइपछि आइतबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मतपत्र च्यातिएको वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मुद्दाको फैसला गरेको हो।

आइतबार साँझ अबेर सर्बोच्चको फैसला सुनाउँदै प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले पुनः मतदान गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न दिएको अन्तरकालिन आदेश समेत बदर भएको बताए, अदालतले निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन लगायतका आधारमा मतगणनास्थल कब्जा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

मेयरका एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले तत्कालै दिएको उजुरीमा मतणनास्थल मतपत्र च्याती नष्ट गरेको भन्ने उल्लेख गरेको र पछि साबिती बयानमा मतगणनास्थल कब्जा नभएको भनेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा पचासको उपदफा ३, ४, ५ उल्लेख गर्दै अदालतले मतगणनास्थल अनधिकृत कब्जा भएको देखिएको पुष्टि गरेको छ ।

रिट निवेदक गुन्जमान विकले माग गरे बमोजिम च्यातिएका मतपत्र बदर गर्ने कुरा कानुनसम्मत नभएको फैसलामा उल्लेख छ । मतगणना अघि नै मतपेटिका खोलेर बदर भएका मतपत्र एकातिर र सदर मतपत्र अर्कोतिर गरिसकेपछि सदर मतलाई बदर गर्ने करा कानुनसम्मत नहुने अदालतको फैसला छ ।

सर्बोच्चको यो फैसलासँग २ महिनादेखि पुनः मतदान कि पुनः मतगणना भन्ने विवादको अन्त्य भएको छ । अदालतले भविश्यमा भरतपुरको जस्तो घटना हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा लगायतका व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश समेत दिएको छ ।