सरकारले  १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्यायो

0
4

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरे ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । बजेटमा चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ ।

चालु खर्च ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत

चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। यसका लागि सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ । भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल २ खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ। यसमा १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ । स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । बजेटले आ.व. २०७४/७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महìवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा सूची र अनसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा सूची व्यवस्था गरेको छ । यी साझा सूचीको विस्तृतीकरण समेत भएको छ ।
अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको पनि जनाउनुभएको छ । ‘साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भइरहेका तर नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेगरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराएको छ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

समानीकरण अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहले कम्तीमा १० करोडदेखि सवा अर्ब रुपियाँसम्म रकमसीधै पाउने छन् । गाउँपालिकाले कम्तीमा १० करोड रुपियाँदेखि ३९ करोड रुपियाँ, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपियाँ र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपियाँसम्म अनुदान पाउने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस