गण्डक नदि नियन्त्रण सघर्ष समिति नवलपरासीले अन्तरदेशीय जल पदयात्रा गर्ने

0
36
गण्डक नदि नियन्त्रण सघर्ष समिति नवलपरासीले अन्तरदेशीय नदिहरुमा जल सुशासनकालागी जागरण गर्ने उददेश्यले जल पदयात्रा गर्ने भएको छ । गण्डक नदि नियन्त्रण संघर्ष समितिले जल पदयात्रा भोली देखि नवलपरासीको बेलाटारीबाट शुरु गर्ने र सो जलयात्राको शुभारम्भ परराष्टमन्त्रि प्रकाश शरण महतले गर्ने परासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाका तटीय देशहरुमा जागरण ल्याउदै जन स्तरबाट संबन्धित देशका सरकारहरुलाई अन्तरदेशीय नदिको संरक्षण सदुपयोग र ब्यबस्थापन गर्दे जल सुशासनकोलागी आबश्यक पहल गर्न दवाव दिने उददेश्यले नेपालको गण्डक कमाण्ड क्षेत्र नवलपरासी देखि भारतका बिभिन्न भूभाग हुदै बंगलादेशको राजधानी ढांका सम्मको जल पदयात्रा गरीने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो ।
 
गण्डक क्षेत्रको समस्या समाधानकालागी नेपाल सरकारका तर्फबाट भए गरेका प्रयासहरु हाल सम्म प्राप्त भएका उपलब्धीहरु र आगामी दिनमा गर्ने लागिएका योजनाहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त हुने र सवयं पिडितहरुबाट नै स्थानीय समस्या अबगत गराउन पाउने गरी जलयात्रा तय गरीएको संघर्ष मितिका सचिव दुधनाथ गुप्ताले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । लाभको बांड फांड समान नभएको, संरचना निर्माण र नियन्त्रणमा दुबै पक्षको नभै तल्लो तटीय मुलुकको मात्र एकलौटी अधिकार रहेको र कार्यान्वय पक्ष झनै अन्याय पुर्ण रहेको यसको सुधारलाई दवाव दिन जलयात्रा गरीने पत्रकार सम्मेलमा सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
 
माथील्लो तटीय अधिकार नलिदा सम्म नेपालका उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदिहरुमा नेपालले चाहे अनुसारको परीयोजना संचालन गर्न समेत नपाउने भएकाले यो अधिकार नेपाल सरकार संग हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुको माग रहेको छ । नेपाल सरकारले स्पष्ट जल नीति बनाउन नसक्दा गण्डक लगायतका संझौताहरुमा नेपालले धेरै घाटा ब्यहोर्नु परेको ईन्द्रेणी समाजिक बिकास मंचका निर्दैशक तथा गण्डक संघर्ष मितिका सहजकर्ता बद्रि प्रसाद सुबेदीले बताए । गण्डक ब्यारेजका ३६ ढोकाहरुको सबै ताला भारत संग हुने भएकाले बर्षायाममा पानीको सतही प्रकृया नेपाल तर्फ बहाव गराई दिने भारतीय परीपाटीले नवलपरासीमा कटान र डुुवानको समस्या आउने गरेको पनि सरोकारवालाले जानकारी दिएका छन । २०६५ सालमा संघर्ष समितिले भारत उत्तर प्रदेश जाने मुल नहर रोकेर आन्दोलन चलाएको र भारत बिहारको भैसालोटनमा नेपाल भारत बिच बार्ता भएर २१ बुंदे सहमति भए पनि भारतले त्यो सहमती अांशिक कार्यान्वयन गरेको भन्दै सबै बुंदा कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवालाहरुले मांग गरे । गण्डक संझौता र २१ बुदे सहमति अनुरुप काम गर्नका लागी अनुरोध तथा पहल गर्दा गर्र्दै एक दशक बितिसक्दा पनि साना तिना काम बाहेक अन्य ठुला कामहरु नभएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
 
सरोकारवालले गण्डक संझौता र २१ बुुदे सहमति अनुसार १३ गाबिसको ८ हजार ४ सय ६४ घर धुरीको २०५० देखि २०६४ सम्म १५ बर्षको क्षेतिपुर्ती रु २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार गण्डक पिडितलाई दिलाउन नेपाल सरकारले तत्काल कुटनिति पहल शुरु गर्न पनि सरोारवलाहरुले सरकार संग माग गरेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस