लोकमानलाई महाभियोग नलाग्ने

0
11

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदच्यूत भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग सिफारिस नहुने भएको छ।महाअभियोग सिफारिस उपसमितिले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस नगर्ने निष्कर्षसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले महाअभियाग लगाउनुनपर्नेसहितको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउँदै छ। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।  

आजको राजधानी  दैनिकको समाचार अनुसार समितिका एक सदस्यका अनुसार कार्कीमाथि अनुसन्धान कार्कीमाथि महाअभियोग सिफारिस नगरे पनि उनीविरुद्ध लागेका आरोपबारे भने भने सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

‘महाअभियोग लगाउने बाटो हामीले छाडिसकेका छौं, अब उनलाई लगाइएका सातवटा आरोपमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्दै छौं,’ उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने। उनका अनुसार पदमुक्त भइसकेका कारण महाअभियोग लगाइरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएकाले अब उनले पदमा रहँदा गरेका कार्यबारे मात्र अध्ययन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो। उपसमिति सदस्य भण्डारीका अनुसार पदमा बहाल व्यक्तिलाई हटाउन महाअभियोग लगाउने हो। तर, कार्की अदालतको आदेशबाटै पदमुक्त भइसकेकाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुको औचत्य नभएकाले अन्य विषयमा कारबाहीको मात्र सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो।

‘पदबाट हटेकाले महाअभियोग लगाउने औचित्य सकियो, तर उनीविरुद्ध परेका उजुरी संसद्मा जीवितै छन्। त्यसको किनारा लगाउनु संसद्कै दायित्व हो, त्यसैले विभिन्न सात आरोपमा छानबिन गरिरहेका छौं,’ भण्डारीले भने।कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएपछि यतिबेला विदेशमा छन्। उपसमितिले उनीमाथिका उजुरीमा छानबिन गरी २० माघभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।स्रोतका अनुसार कार्कीमाथिका केही अभियोग पुष्टि समेत भएका छन् भने केहीमा उनले सफाइ पाउँदै छन्।काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा अखितयारले गरेको हस्तक्षेप र मेडिकल काउन्सिलमा गरेको हस्तक्षेपमा उपसमितिले प्रमाणसहित आरोप पुष्टि गरेको छ। उनीमाथि लगाइएको जासुसीलगायतका आरोप भने पुष्टि हुन नसकेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए।

उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समिति हुँदै संसद्मा पेस गरिनेछ। संसद्को पूर्ण बैठकले समितिको प्रतिवेदनलाई दस्तावेजका रूपमा राख्न या सरकारलाई कारबाहीका लागि निर्देश गर्न सक्नेछ। समितिलाई १५ दिनभित्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस