मंसिरसम्म पनि कुनै निर्वाचन नहुने संकेत

0
31
सरकारले आउँदो चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि स्थिति हेर्दा अर्को वर्ष मंसिरसम्म पनि कुनै निर्वाचन नहुने संकेत देखिएको छ।२०७३ चैतसम्म स्थानीय तहको र २०७४ माघसम्म प्रान्तीय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो तर सरकारको सुस्तता, संसदको गतिरोधले चैतमा मात्र होइन, जेठमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
 
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा पेस  हुन पाएका छैनन्। दलहरूबीचको गतिरोध छिट्टै अन्त्य भएर यी विधेयक संसदमा पेस भए पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन बन्न माघ दोस्रो साता लाग्ने संसद सचिवालय स्रोतको दाबी छ। दलहरूका बीचमा सहमति भए यो प्रक्रिया केही छोट्टिन पनि सक्छ। माघ दोस्रो साता निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्यो भने त्यसलाई अध्ययन गरेर चुनावी कार्यक्रम तय गर्न डेढ साताजति लाग्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। 
सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत ९ दलको विपक्षी मोर्चाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। विपक्षीको अवरोधकै कारण संसदको कार्यसूचीमा रहेका निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक पेस हुन सकेका छैनन्। राज्य व्यवस्था समितिको अलमलका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली विधेयक र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा थन्किएर बसेको छ। 
 
यी विधेयकमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न पुस ७ गते उपसमिति गठन भएको छ। उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ। उक्त समयमा उपसमितिले आफ्नो काम सक्न कठिन हुने राज्य व्यवस्था समिति स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक उपसमितिले टुंगो लगाए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन उच्चस्तरको राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ स्रोतको भनाइ छ। 
 
माघ १५ भित्र कानुन बन्यो भने पनि छिटोमा जेठ १५ मा मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। ‘वर्षाको समयमा निर्वाचन गर्ने हाम्रो अभ्यास छैन। वर्षाका कारण मतदान केन्द्रमा मतदाता सजिलै जान सक्दैनन्,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले वर्षा सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै निर्वाचन गर्नुपर्छ।’ यस्तो अवस्थामा कात्तिक अन्तिम साता या मंसिर पहिलो साता मात्रै निर्वाचन गर्न सम्भव देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस