जग्गालाई भागबण्डा गर्न नमिल्ने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव

0
67

मापदण्डभन्दा न्यूनतम् भएको जग्गालाई भागबण्डा गर्न नमिल्ने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। देवानी कानुनको कार्यविधि सम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपसमितिले न्यूनतम् मापदण्डभन्दा कम जग्गालाई पञ्चाकृति मोलअनुसार त्यसको बिक्री गरिने कानुन प्रस्ताव गरेको हो।

जग्गाको मूल्य तोकेर कुनै एउटा अंशियारले जग्गा अथवा घर किन्न सक्छ- उपसमितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। अंशियारहरुबीच कुरा नमिले लिलाम बढाबढ गराएर भए पनि त्यसको छिनोफानो हुन्छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन विधायन समितिमा पेश गरेर त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कानुन बन्छ। एक आना जग्गासमेत अंशियारका बीचमा भाग लगाउने परम्पराको अब अन्त्य हुने भण्डारीले बताए। कतिपय अवस्थामा थोरै जग्गाका लागि त्यस जग्गामा रहेको घरलाई समेत भत्काउने सम्मको प्रवृत्ति रहेको भन्दै  अब यस्तो गर्न नपाइने बताए ।

मुद्धा फैसला भएको प्रमाणित गर्नै समयसीमा पनि तोकिने भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा फैसला भएको १५ दिनभित्र अदालतले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फैसला भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई फैसलाबारे जाकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भण्डारीले बताए। ‘एकतर्फी रुपमा फैसला भएको छ भने फैसला हुनासाथ राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना जारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फैसलाको कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बन्धित कार्यालयलाई तीन दिनभित्र फैसला पठाउनुपर्छ र कार्यालयले त्यसलाई तीन दिनभित्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

हरेक लेनदेनमा लिखतहरू अब अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि लिखत प्रमाणित गर्दा प्रमाणित गर्ने अधिकारीको नाम र हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। कुनै पनि लिखतका लागि एक जना मात्रै साक्षीको व्यवस्था गरे पुग्ने प्रस्ताव नयाँ कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

अदालती शुल्क व्यवस्थित हुँदै 

२५ हजारभन्दा कम बिगो भएको मुद्दामा पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि पाँच लाख रूपैयाँभन्दा माथिको बिगो पर्ने मुद्दामा एक प्रतिशत अदालती शुल्क लाग्ने गरेको भए पनि अब भने ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको बिगोमा मात्रै एक प्रतिशत शुल्क लाग्ने भण्डारीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस