विपन्न तथा असहायलाई निजी अस्पतालबाट उच्चस्तरीय निःशुल्क सेवा सुरु

0
17

पुस १ गतेदेखि  विपन्न तथा असहायलाई पनि  नाम चलेका र महंगा भनिएका निजी अस्पतालबाट उच्चस्तरीय निःशुल्क सेवा सुरु भएको छ ।

Health-ministryस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले देशभर स्वास्थ्य संस्थानहरुलाई  १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै निजी अस्पतालमा विपन्न तथा असहायले पनि उच्चस्तरीय सेवा पाउने भएका हुन् । त्यसैगरी, अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरुले पनि आफु विपन्न भएको प्रमाणित गरेमा कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालबाट यो सेवा लिन सक्नेछन् । निःशुल्क उपचार सेवा अन्तर्गत अपरेशन सेवा बाहेकका चिकित्सक परार्मश शुल्क, शैया शुल्क, नर्सिङ्ग शुल्क, अस्पतालमा उपलब्ध डाइगोनोष्टिक शुल्क तथा अक्सिजन शुल्क रहेको छ ।

तर यता निजी तथा सामुदायिक अस्पतालको छाता संगठनले भने देशभरका निजी अस्पतालमा लागू गरेको १० प्रतिशत सेवा निशुल्कको प्रावधानलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिनुपर्ने भनिएको उपचारजन्य प्रकृति नखुलाईएको भन्दै संगठनले त्यसमा थप स्पष्ट पार्न माग गरेको हो। सरकारले सबै निजी अस्पतालले कम्तिमा १० प्रतिशत सेवा निशुल्क दिनुपर्ने निर्देशन दिदै यही पुस १ गते देखिनै सो को कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो।

दुई साता अघि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मन्त्रालयमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क गराउन देशभरका निजी अस्पताललाई पत्राचार गरेको र सो को कार्यान्वयन पुस १ गते देखि हुने बताएका थिए। सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तयार भएपनि स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा अपरेसन, आईसियु, ल्याब, औषधी लगायत विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संगठनले जनाएको छ। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालको छाता संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले प्रयोगशाला परीक्षण नै विभिन्न प्रकृतिका भएकाले के कति कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

थापाले स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको कर, जग्गा, अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन तथा २०७० को निर्देशिका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफुहरुले राख्दै आएको माग सम्बोधनका लागि पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए।grande-hospital

सरकारले गत कात्तिक १३ गते नै गरिव, असहाय, अपांगता लगायतको उपचार सेवामा १० प्रतिशत छुट दिन सार्वजनिक सुचना निकालेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेपछि मन्त्री थापाले अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरी अनुगमनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका गाविस, नगरपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। 

यता पिछडिएका वर्ग, जनजाती, अल्पसंख्यक, शारिरीक अशक्तता भएका तथा विपन्न व्यक्तिहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले १५ वर्षीय रणनीति सार्बजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर परेका सबैलाई २०८८ सालभित्र पहुँचमा ल्याउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस