प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा

0
11

संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचन घोषणा गर्ने सोचाइमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अप्ठ्यारो पारिदिएका छन् ।बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा देउवा संशोधन विधेयकलाई मतदान प्रक्रियामा लैजानुपर्ने अडानमा रहेपछि दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकासित समाचारका अनुसार दाहाल विधेयकलाई थाती राखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा उभिएका बेला गठबन्धनकै नेता देउवाबाट फरक मत आएपछि नयाँ संकट जन्मिएको हो ।

ओलीले दाहाललाई संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सदनमा ल्याए आफूहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।

‘संशोधन विधेयकलाई संसद्मा मतदान प्रक्रियामा लैजाँदा एमालेलाई के आपत्ति हुन्छ ? ओलीजीले पहिले पनि सहमति जनाएकै विषय त छन्, संशोधन विधेयकमा । त्यसपछि निर्वाचनमा जाऊँ’, देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । बैठकमा ओलीले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार बैठकमा देउवा संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजानुपर्ने अडानमा प्रस्तुत भएका थिए भने दाहालले देउवा र ओलीबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधन विधेयकलाई संसद्मा मतदान प्रक्रियामा पारित नभएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यतामा पुग्नेछन् भने देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त हुनेछ । वैशाखपछि दाहालले राजीनामा दिने र देउवा प्रधानमन्त्री हुने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समझदारीलाई कांग्रेस नेताले सम्झाउन थालेका छन् । संशोधन विधेयक पारित नभए दाहालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने त्यस अवस्थामा आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्न देउवाले ओलीलाई आग्रह गरिसकेको स्रोतले बतायो ।

देउवाले आफू मधेसी दललाई मिलाएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान तयार रहेको जनाउ ओलीलाई दिएका छन् । देउवाले आइतबार ओलीसँग सिंहदरबारमा भेट्दा संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सदनको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए ।संशोधन विधेयकमाथिको मतदानमा पार्टी ह्विप जारी नगर्ने पक्षमा देउवा प्रस्तुत भएको स्रोतले बतायो । ‘आधा जीवन गयो, आधा जीवन खान दिनुस्’, देउवाको भनाइमा असहमति जनाउँदै ओलीले बैठकमा ठट्यौली भाषामा दाहालप्रति नरमपना देखाउँदै भनेका थिए ।

संशोधन विधेयकलाई स्थगित गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली मंगलबारको बैठकमा नजिक देखिएका छन् । विपक्षी दल एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्रले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएको थियो भने कांग्रेस महाभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । आचार्यका अनुसार दाहाल र देउवा बैठक कक्षमा पुगेको एक घन्टापछि आएका ओलीले संशोधन विधेयकलाई स्थगित गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा ल्याउन र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव राखेका थिए भने देउवाले संशोधन विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए । बैठकपछि ओलीले स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताए भने देउवाले सकारात्मक कुराकानी भएको जानकारी दिएका थिए ।

दाहाल र ओलीसँगको छलफलपछि काठमाडौंमा आयोजित कांग्रेसको एउटा कार्यक्रममा देउवाले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तीन दलका बीचमा समझदारी भएको बताएका थिए । ‘अहिले गाउँपालिका बनेको छैन, त्यसका लागि दुईतीन वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो अवधिका लागि पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तीन दलको सहमतिमा मिति घोषणा हुन्छ’, देउवाले भने ।

दलहरू पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गराउन सहमत हुनु पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई असान्दर्भिक बनाउनु हुनेछ । माओवादी केन्द्र र एमाले नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहन्छन् भने कांग्रेस पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गराउन चाहन्छ ।प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालका अनुसार माओवादी केन्द्र परिमार्जनसहित संशोधन पारित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहन्छ भने एमाले अहिले संशोधनको औचित्य देखिरहेको छैन । तर पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जानेमा दलहरूबीच सहमति नै छ ।’ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि एमालेसहित प्रतिपक्षमा रहेका आठ दलले सदन अवरोध गर्दै आएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता स्वयं पनि संशोधन विपक्षमा उभिएका छन् । खासगरी पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरमा कांग्रेस र माओवादीका नेताले प्रतिपक्षसँग मिले संघर्ष गरिरहेका छन् । सदन अवरोध हुँदा सरकारले पूरक बजेट ल्याउन पाएको छैन । पूरक बजेट नआएसम्म भूकम्पपीडितका लागि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन ।